बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल का होगा अभिभाषण

भोपाल ।  मध्‍य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल का पहला अभिभाषण बुधवार को होगा। इसमें मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र- 2023 की झलक दिखाई देगी। इसके आधार पर सरकार का पांच वर्ष का रोडमैप तैयार हो रहा है।

सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संकल्प पत्र की पूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से कहा गया है कि इसके वे बिंदु, जिनका क्रियान्वयन तत्काल किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता में लिया जाए। संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

163 सीट जीत सरकार बनाई भाजपा ने

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) मोदी की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया था। जनता ने इस पर विश्वास जताया और पार्टी ने 163 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब इसी संकल्प पत्र के आधार पर सरकार का रोडमैप तैयार हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी झलक भी दिखाई देगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक देने का निर्णय किया जा चुका है। इसे प्रमुखता से अभिभाषण में प्रस्तुत किया जाएगा।

यह भी रहेगा उल्‍लेख

साथ ही किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान और 2700 रुपये में गेहूं की खरीदी का उल्लेख रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 12 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देना जारी रखने, जनजातीय समुदाय के लिए अगले पांच वर्ष में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण पर तीन लाख करोड़ रुपये व्यय करने, मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कालेज का निर्माण करने की बात कही गई है।

गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को पहली से बारहवीं तक निश्शुल्क शिक्षा और स्कूल बैग, किताबों एवं गणवेष के लिए 1200 रुपये की वार्षिक सहायता और मध्यान्ह भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी देने का उल्लेख किया जा सकता है। गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पांच वर्ष तक निश्शुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा पर अमल के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा का भी उल्लेख हो सकता है। बुंदेलखंड, विंध्य और महाकोशल के विकास के लिए बोर्ड गठित करने के साथ अधोसंरचना विकास के लिए विभिन्न एक्सप्रेस वे के निर्माण, आयुष्मान भारत की सभी लाभार्थियों के लिए पांच लाख रुपये से अधिक व्यय होने पर खर्च प्रदेश सरकार द्वारा उठाने, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने,भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का उल्लेख अभिभाषण में किया जा सकता है। इसके साथ ही पिछले एक वर्ष में भाजपा सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा भी अभिभाषण में प्रस्तुत किया जा सकता है।