गैस राहत अस्पतालों के और बेहतर संचालन के प्रयास किये जायें - मंत्री डॉ. विजय शाह

मंत्री डॉ. शाह ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा की

भोपाल ।    जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. विजय शाह ने आज मंत्रालय में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। डॉ. शाह ने विभाग के अधीन गैस राहत के सभी अस्पतालों को और अधिक बेहतर संचालन के लिये व्यापक प्रयास किये जायें। इसके लिये अन्य शासकीय अस्पतालों से भी समन्वय कर उनकी विशेषज्ञ सेवाएँ भी ली जायें। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग श्री मो. सुलेमान, संचालक गैस राहत श्री राकेश श्रीवास्तव, सुश्री संजना जैन सहित अन्य सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा गैस प्रभावितों को मुख्यत: चिकित्सा सुविधा, पेंशन के रुप में  सामाजिक संबल सहित अन्य जरूरी सुविधाएँ देने के प्रयास किये जाते हैं। इनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास भी विभाग द्वारा किये जा रहे है। गैस प्रभावितों के आर्थिक उत्थान के लिये मंत्री डॉ. शाह ने निर्देश दिये कि प्रभावित परिवारों के बच्चों को पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग कोर्सेस करायें जायें, इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और वे स्वावलंबी भी बन सकेंगे। बताया गया कि यूनियन कार्बाइड परिसर में रासायनिक कचरे के निष्पादन की कार्यवाही प्रगति पर है। कचरा निष्पादन के लिये भारत सरकार से विभाग को 126 करोड़ रूपये मिलने है। बैठक में यूनियन कार्बाइड परिसर से रासायनिक कचरे के निष्पादन के उपरांत स्वच्छ भूमि, कलेक्टर भोपाल एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को दिये जाने पर भी विचार किया गया। प्रस्ताव नीतिगत निर्णय के लिये भेजा जायेगा। बताया गया कि विभाग के पास 664 बिस्तरों  वाले 6 चिकित्सालय उपलब्ध हैं। इनमें गैस प्रभावितों का ईलाज किया जाता है। 9 डे-केयर यूनिट एवं 9 आयुष औषधालय भी हैं। इन अस्पतालों में अल्ट्रामार्डन उपकरण भी है, इनके जरिये 164 प्रकार की पैथोलॉजी जांचे की जाती हैं।

लोक परिसम्पत्तियों के त्वरित प्रबंधन के लिये विधिक सलाहकार भी रखे जायें

मंत्री डॉ. विजय शाह ने लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में मंत्री डॉ. शाह ने निर्देश दिये कि लोक परिसम्पत्तियों के त्वरित प्रबंधन के लिये विधिक सलाहकार भी नियुक्त किये जायें, जो किसी शासकीय सम्पत्ति के समुचित निष्पादन के लिये कानूनी पक्षों को बेहतर तरीके से रखें। इससे सम्पत्ति के प्रबंधन में प्रक्रियागत तेजी भी आयेगी। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिरूद्ध मुखर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव श्री मुखर्जी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में विभाग ने 67 परिसम्पत्तियों को प्रबंधन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 398 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया है। अगले 100 दिनों में विभाग ने 102 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जारी वित्त वर्ष में 129 करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन प्रस्ताव प्रक्रिया में है। वित्त वर्ष 2024-25 की विभागीय कार्ययोजना भी तैयार कर ली गई है। विभाग के अधीन कुल 655 परिसम्पत्तियां है इसमें 471 जिलों में मौजूद है और 184 विभिन्न विभागों की है। बैठक में जिला प्रोत्साहन योजना के तहत लोक परिसम्पत्ति प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई प्रमुख निर्वर्तन कार्यवाहियों के बारे में भी जानकारी दी गई।